दोस्तों अगर आप भी सोना ख़रीदने का मन बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि 23 जुलाई को 2024 को 2024 और 2025 का बजट Financial Minister Nirmala Sitharaman बजट पेश करने वाली है और इसी बीच एक ख़बर नहीं बल्कि आ रही है कि नहीं डिमांड में सुस्ती को देखते हुए अब जैसे इंडस्ट्रीज़ ने गोल्ड इंपोर्ट पर ताला कटौती की माँग की है और अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें आने वाले बजट में इनकी माँग पर विचार किया गया तो सोना खरीदारों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि सोने की बढ़ती क़ीमतों को देखकर ही ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों परेशान है ।
और एक रिपोर्ट के आधार पर पता चला है पिछले बीते साल और आज के टाइम में सोने की ख़रीदारी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि सोने की महँगायी देखते हुए अब लोग सोना ख़रीदना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे है और लगभग पिछले साल से इस साल तक सोने की बिक्री 15% तक कम हो गई है और एक रिपोर्ट की मानें तो हमें ये भी पता चला है कि 2024 की शुरुआत में सोने की क़ीमत 63 हज़ार प्रति / दस ग्राम थी
अब जाके जुलाई के महीने में 73 हज़ार प्रति / दस ग्राम हो गई है यही छह महीने में सोने की क़ीमत 10,000 रुपये तक बढ़ गई हैं और हमें ईटी की एक और रिपोर्ट मिली है जिसमें हमें पता चला की ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ ने इस साल के केन्द्रीय बजट में मोदी सरकार से माँग की है कि इस बार सोने की क़ीमत 15% से घटाकर 10% कर दिया जाए और वही PGI की एक रिपोर्ट बता रही है जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्टर कंपनी ने केंद्र सरकार से यह माँग की है कि सोने की क़ीमत 15% से घटाकर 4% कर दिया जाए |
दोस्तो इसी के साथ हम आपको बता दें विघ्नहर्ता गोल्ड कंपनी के चेयरमैन महेंद्र लुनिया ने ET की रिपोर्ट में कहा है कि अगर ये सारी माँगें अगर केंद्र सरकार ने पूरी कर देती है तो सोने के दाम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी जिससे दुबारा से लोग सोना ख़रीदना पसंद करना शुरू कर देंगे तो अब देखना ये हैं क्या Financial Minister Nirmala Sitharaman ji आने वाले 2024 बजट को ये सारी माँगें पूरी करती है या नहीं अगर कर देती हैं
तो इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और फिर से सोने का दाम कम हो जाएगा जिससे फ़ायदा यह होगा कि एक बार फिर भी सोने की बिक्री बढ़ जाएगी जिससे व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसी के साथ ये भी ख़बर निकलकर आ रही है कि बजट में इनकम टैक्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा हैं
कि क्या सरकार न्यू टैक्स रेजिम में स्टैडड डिडक्शन के लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख के आस पास कर दिया जाए इससे क्या फ़ायदा होगा कि मिडिल क्लास फ़ैमिली को टैक्स लायबिलिटी कम होगी और इसी के साथ ख़र्च करने के लिए उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे जो कि इससे देश की इकोनॉमी बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी तो इस पोस्ट में बस इतना ही और बजट से रैलेटेड जो भी जानकारी है और जो भी जानकारी हमें मिलेगी तो हम आपको इस पोस्ट में अपडेट करते रहेंगे
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